मनरेगा (MANREGA)और वेतन के लिए जरुरी बैंक खाता


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मनरेगा(महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना –MANREGA) योजना

का अर्थ

मनरेगा (MANREGA) और वेतन के लिए जरुरी बैंक खाता का पूरा नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है, इससे पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (एनआरईजीए) नरेगा के नाम से जाना जाता था | यह केंद्र सरकार के द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है, इस योजना के द्वारा ग्राम को शहर के अनुसार सुख-सुविधा प्रदान करना है, जिससे ग्रामीणों का पलायन रुक सके |

केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को की थी, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था | इस योजना को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था | 31 दिसंबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन करके इसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया |

मनरेगा (MANREGA) और वेतन के लिए जरुरी बैंक खाता के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते है, जिसमे से प्रमुख कार्य इस प्रकार से है |

mgnrega works list http://www.nrega.ap.gov.in/Nregs/WorksList.do

  • जल संरक्षण
  • सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
  • बाढ़ नियंत्रण
  • भूमि विकास
  • विभिन्न तरह के आवास निर्माण
  • लघु सिंचाई
  • बागवानी
  • ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
  • कोई भी ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है |

 

मनरेगा योजना से लाभ

1.मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है, केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है |

2.छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस को बढ़ा कर 150 कार्यदिवस की रोजगार गारंटी दी है | 50 कार्य दिवस के व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा |

3.इस योजना के अंतर्गत परिवार के वयस्क सदस्य के द्वारा आवेदन किया जाता है, आवेदन होने के 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है, यदि किसी कारणवश 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, यह भत्ता पहले 30 दिन का एक चौथार्इ होता है, 30 दिन के बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्रदान किया जाता है |

4.इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर नगद भुगतान की व्यस्था विशेष अनुमति लेकर की जा सकती है |

 

मजदूरी कितनी मिलती है ?

राज्य मजदूरी (रुपए प्रतिदिन)
आंध्र प्रदेश 205
अरुणाचल प्रदेश 177
असम 189
बिहार 168
छत्तीसगढ़ 174
गोवा 254
गुजरात 194
हरियाणा 281
हिमाचल प्रदेश 184 (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
हिमाचल प्रदेश 230 (अनुसूचित क्षेत्र)
जम्मू कश्मीर 186
झारखण्ड 168
कर्नाटक 249
केरल 271
महाराष्ट्र 203
मणिपुर 209
मेघालय 181
मिजोरम 194
नागालैंड 177
ओडिशा 182
पंजाब 240
राजस्थान 192
सिक्किम 177
मध्य प्रदेश 174
तमिलनाडु 224
तेलंगाना 205
त्रिपुरा 177
उत्तर प्रदेश 175
उत्तराखंड 175
पश्चिमी बंगाल 191
अंडमान और निकोबार 250 (अंडमान जिला)
अंडमान और निकोबार 264 (निकोबार जिला)
चंडीगढ़ 273
दादरा और नागर हवेली 220
दमन और दीव 197
लक्ष्यद्वीप 248
पंडूचेरी 224

MGNREGA के लिए कैसे करें आवेदन

  • MGNREGA के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। (21 वर्ष से ऊपर)
  • इसके के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को ग्राम पंचायत से सम्पर्क करना होगा।
  • इस स्किम  के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता हो ऐसे सरकारी दस्तावेज़ जमा करवाने होगे।
  • पंचायत की योग्य जांच के बाद घरों को MGNREGA के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
  • MGNREGA के नियम मे आने वाले योग्य व्यक्ति को Job Card प्रदान किया जायेगा।

Job Card में पंजीकृत वयस्क सदस्य जानकारी और उसकी फोटो शामिल होती है।
आपका Job Card आने के बाद आपके आवेदन की गई तारीख से 15 दिनो मे आपको काम प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा

MGNREGA Job Card List 2020 – Overview

Name of the Scheme

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

CategoryNREGA Job Card List 2020
Objective हर भारतीय मजदुर को  काम देना और बदले में वेतन भी देना
Launched byसेंट्रल गवर्मेंट 
Official Websitewww.nrega.nic.in

 (मनरेगा का वेतन लेने की आवशयक माहिती )

Is that any particular bank account should need for mgnrega scheme employee?

सामान्यत  इस योजना के तहत मजदुर या दिहाड़ीदारों को अपनी जरूरत के  हिसाब  से नीचे दिए गए  किसी भी सुझाव में से  अपने नजदीकी बैंक  या पोस्ट ऑफिस  में खुलवाना होता हैं 

जिनमे  [अ] सरकारी बैंक  या प्राइवेट बैंक में सेविंग खाता 

          [बी] नजदीकी  पोस्ट ऑफिस  में बचत  खाता 

         [सी ]  मोबाइल  बैंक  में खाता 

( ऊपर दिए  गए सुझाव  में से आप मनरेगा  जॉब कार्ड डॉक्यूमेंट  या KYC के  रूप में दिखाकर  अपना खाता खुलवा सकते हे )

 

कुछ जरुरी  सवाल के जवाब 

 [1 ] मजदूरों और दिहाड़ीदारों को मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है?

 जवाब :-अनुसूची II के  मजदूरी का भुगतान, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा छूट नहीं दी जाती है, संबंधित बैंकों (सेविंग खाता। पोस्ट  ऑफिस  खाता , को -ऑपरेटिव बैंक में  खाता )या डाकघरों में   श्रमिकों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

[2] डाकघर / बैंक में खाता खोलने के संबंध में निर्णय कौन करता है?

जवाब:- विभिन्न सेवा प्रदाताओं (वाणिज्यिक / अनुसूचित बैंकों / आरआरबी / डाकघरों / मोबाइल बैंकों) के बीच चुनाव अपनी सुविधा के 
अनुसार मजदूरी चाहने वालों के निर्णय के लिए छोड़ दिया जाता है
[3] क्या वेज सीकर खाता खोलने के लिए कोई प्रामाणिक दस्तावेज आवश्यक है?
जवाब:- मनरेगा जॉब कार्ड, संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, अपने ग्राहक को जानो (KYC) मानदंडों के तहत एक बैंक खाता
 खोलने के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज है।
[4] किस परिस्थिति में, एक या कमिटी हेड अधिकारी नकद भुगतान कर सकता है?
जवाब:-जिलों / ब्लॉकों / जीपी में, जहां बैंकों और डाकघरों का प्रवेश और नेटवर्क कमजोर है, पीआईए नकद में मजदूरी का 
वितरण कर सकते हैं। हालाँकि, इसका उपयोग केवल मंत्रालय को पूर्व सूचना के साथ किया जा सकता है और राज्य सरकार के 
अनुमोदन के लिए किया जा सकता है जो इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। नकद भुगतान
 प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

[5] भुगतान समिति के सदस्यों की सूची बनाएं?

जवाब:- भुगतान समिति में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए जीपी हेड / सरपंच या पारंपरिक आदिवासी प्रमुख (या अनुसूचित क्षेत्रों में मुखिया) बी। वार्ड से जीपी सदस्य जहां कार्य निष्पादित किए गए हैं ग। दो महिला SHG सदस्य, (जहाँ भी लागू हो) d। जीपी से कम से कम तीन मनरेगा कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए और कम से कम एक एससी / एसटी ई से होना चाहिए। स्कूल के हेडमास्टर / शिक्षक।

[6] वेतन के संवितरण के लिए क्या कार्यक्रम है?

जवाब:-दैनिक मजदूरी के अधिनियम संवितरण की धारा 3 (3) के अनुसार साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में
 बाद में एक पखवाड़े से उस तिथि के बाद नहीं किया जाएगा जिस पर ऐसा काम किया गया था।
[7] क्या पुरुषों और महिला श्रमिकों को अलग-अलग मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है?

जवाब:- नहीं। पैरा 31, अनुसूची II के अनुसार, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
 (1976 का 25) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
 
[8] क्या मस्टर रोल को बंद करने के तुरंत बाद मजदूरी चाहने वाले को मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है?

जवाब:- नहीं, भुगतान मस्टर रोल के सत्यापन, कार्य के भौतिक मापन और उसके मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

[9] क्या मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए कोई मुआवजा है? 

जवाब:- पैरा 29, MGNREGA 2005 की अनुसूची II में विलंब मुआवजा प्रणाली की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
 सिस्टम के अनुसार,MGNREGA कार्यकर्ता एमआर के बंद होने के सोलहवें दिन से परे देरी की अवधि के लिए प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी
 के 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

[10] क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
जवाब:- राज्य सरकार के पास विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जब समय बंद किया जाता है और भुगतान किया जाता है और यदि
 (क) प्रक्रिया
 (ख) कार्यविधि और एजेंसी को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है 
(ग) की अवधि के बीच वेतन भुगतान। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। इन विवरणों को NREGASoft में अपलोड किया जाना है
 ताकि आईटी प्रणाली स्वचालित रूप से विलंबित भुगतान के मामले में प्रत्येक कार्यकारिणी / एजेंसी के दायित्व की गणना करती है,
 ऐसे नामित डीपीसी या पीओ 
(a) का कर्तव्य चरण-वार प्रक्रियाओं और उपप्रकारों की पहचान करना होगा मजदूरी का निर्धारण और भुगतान 
(ख) गतिविधि-वार अधिकतम समय सीमा तय करें और 
(ग) प्रणाली के तहत निर्धारित / तय किए गए अनुसार उनके विशिष्ट कार्य के निर्वहन में कार्यपालिका / एजेंसी को जिम्मेदारियां आवंटित करें।

[11] मनरेगा श्रमिकों के लिए कौन सी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है?

जवाब:- एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रदान किए गए दो प्रकार के बीमा हैं: 
(i) जनश्री बीमा योजना (JBY) और 
(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)। i) JBY ग्रामीण लोगों को जीवन कवरेज और विकलांगता लाभ प्रदान करता है। 
(ii) आरएसबीवाई को उन सभी महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों / लाभार्थियों तक विस्तारित किया गया है,
 जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम किया है। 

विशेष जानकारी

मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट की आधिकारिक वेबसाइट- https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

मनरेगा जोबकार्ड,२०२० में अपना नाम चेक करने के लिए –https://nrega.nic.in/netnrega/statepage.aspx?Page=C&Digest=GmpYzpnzFJIVhl6rY0MeSw

स्टेप-१  ऊपर दी गयी लिंक पे क्लिक करे 

स्टेप-२ अपना राज्य सेलेक्ट करे 

स्टेप-३ फाइनेंसियल ईयर ( यानि साल ) सेलेक्ट करे (Ex .२०२०-२१ )

स्टेप-४  अपना जिला सेलेक्ट करे 

स्टेप-५  अपना ब्लॉक सेलेक्ट करे 

स्टेप-६ आखिर में अपना पंचायत सेलेक्ट कर के प्रोसीड पे क्लिक करे 

स्टेप-७ बस अब आपको अपना जॉब आई डी कार्ड नंबर और अपना नाम ढूढ़ना हैं 

(यदि आपका जॉबकार्ड निचे दोए गए कलर में आतता हैं तो उसके सामने लिखा अर्थ समझियेगा

Green:- फोटो और रोजगार के साथ जॉब कार्ड का लाभ उठाया गया

Gray: फोटो के साथ जॉब कार्ड और कोई रोजगार नहीं मिला

SunFlower: बिना फोटो और रोजगार के जॉब कार्ड का लाभ उठाया गया

Red: बिना फोटोग्राफ के जॉब कार्ड और कोई रोजगार नहीं मिला

काम के दौरान कोरोना महामारी का समाधान (पंच सूत्र का ध्यान )

२० अप्रैल ,२०२० को भारत सरकार द्वारा जनहित और देश में कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए यह एक आवशयक वीडियो पब्लिश किया गया हैं , इस वीडियो में दिए गए आदेश का जरूर पालन करे ,और अपनी और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निभाए।

  ( कोरोना हारेगा ,इंडिया जीतेगा )

 

कुछ नया (Something New )

अभी हाल ही में  २० मई ,२०२० को भारत सरकार द्वारा  नूट्री -गार्डन (Nutri -Gurden )और एग्री नूट्री गार्डन (agrinutri garden) पद्धति के लिए सर्कलर जाहिर किये गए हैं ,जिसका लिंक ये हैं https://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/2413Neutri_garden.pdf

 

Note  – This artical intension is not to collect any personal information or any money scheme ,We provide only good faith information about manrega scheme bharat .

 

Evermind Media

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